MANOHAR PARIKAR
एक बार पर्रीकर के छोटे पुत्र को ह्रदय संबंधी तकलीफ हुई. डॉक्टरों के अनुसार जान बचाने के लिए तत्काल मुम्बई ले जाना आवश्यक था. उस समय गोवा का एक उद्योगपति उन्हें विमान से मुम्बई ले गया..चूँकि पर्रीकर के बेटे को स्ट्रेचर पर ले जाना था, इस लिए विमान की छह सीटें हटा कर जगह बनाई गई और उसका पैसा भी उस उद्योगपति ने ही भरा. . पर्रीकर के बेटे की जान बच गई. उस उद्योगपति के मांडवी नदी में अनेक कैसीनो हैं और उसमें उसने अवैध निर्माण कर रखे थे. बेटे की इस घटना से पहले ही पर्रीकर ने उसके अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए हुए थे. . उस उद्योगपति ने सोचा कि उसने पर्रीकर के बेटे की जान बचाई है, इस लिए शायद पर्रीकर वह आदेश रद्द कर देंगे..काँग्रेस को भी इस बात की भनक लग गई और वह मौका ताड़ने लगी, कि शायद अब पर्रीकर जाल में फंसें. लेकिन हुआ उल्टा ही. . पर्रीकर ने उस उद्योगपति से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि एक "पिता" होने के नाते मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगा, परन्तु एक "मुख्यमंत्री" के रूप में अपना निर्णय नहीं बदलूँगा. उसी शाम उन्होंने उस उद्योगपति के सभी अवैध निर्माण कार्य गिरवा दिए और विमान की छः सीटों का पैसा उसके खाते में पहुँचा दिया. . पढ़ने में भले ही यह सब फ़िल्मी टाईप का लगता है, परन्तु जो लोग पर्रीकर को नज़दीक से जानते हैं, उन्हें पता है कि पर्रीकर के ऐसे कई कार्य मशहूर हैं. चूँकि भारत की मीडिया गुडगाँव और नोएडा की अधिकतम सीमा तक ही सीमित रहती है, इसलिए पर्रीकर के बारे में यह बातें अधिक लोग जानते नहीं हैं. . 58 वर्षीय मनोहर पर्रीकर आज भी 16 -18 घंटे काम करते हैं. गोवा के मुख्यमंत्री रहते समय मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों को साँस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी. . एक बार पर्रीकर अपने सचिव के साथ रात 12 बजे तक काम कर रहे थे. जाते समय सचिव ने पूछा, “सर, यदि कल थोड़ी देर से आऊँ तो चलेगा क्या?”, पर्रीकर ने कहा, “हाँ ठीक है, थोड़ी देर चलेगी, थोड़ी देर यानी सुबह साढ़े छः तक आ ही जाना”. सचिव महोदय ने सोचा कि वही सबसे पहले पहुँचेंगे, लेकिन जब अगले दिन सुबह साढ़े छः बजे वे बड़ी शान से दफ्तर पहुँचे तो चौकीदार ने बताया कि पर्रीकर साहब तो सवा पाँच बजे ही आ चुके हैं. . ऐसे अनमोल रतन की परख करके नरेंद्र मोदी ने उन्हें एकदम सटीक भूमिका सौंपी है, वह है रक्षा मंत्रालय. पिछले चालीस वर्षों में दलाली और भ्रष्टाचार (अथवा एंटनी के कार्यकाल में अकार्यकुशलता एवं देरी से लिए जाने वाले निर्णयों के लिए सर्वाधिक बदनाम हो चुके इस मंत्रालय के लिए मनोहर पर्रीकर जैसा व्यक्ति ही चाहिए था. . यह देश का सौभाग्य ही है कि पर्रीकर जैसे क्षमतावान व्यक्ति के सुरक्षित हाथों में रक्षा मंत्रालय की कमान है. . जिस समय पर्रीकर को शपथविधी के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया था, उस समय एक “सत्कार अधिकारी” नियुक्त किया गया. जब अधिकारी ने पर्रीकर से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, “आपको एयरपोर्ट पर आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा”. . जब होटल के सामने ऑटो रिक्शा से सादे पैंट-शर्ट में “रक्षामंत्री” को उतरते देखा तो दिल्ली की लग्ज़री लाईफ में रहने का आदी वह अधिकारी भौंचक्का रह गया...!!!
Another bill passed by Delhi Government. Good job done. Way to go.....
http://www.jantakareporter.com/india/29971/29971
Quote:
Originally posted by Delhite
The education bill includes some of the followings:
For EWS (Economic Weaker Section) quota in private school, which is currently managed by schools, will be managed by the Education Dept and all information will be posted online. Currently, some schools used to take money in cash from parents at regular rates and enroll their kids under EWS. Now the education dept will allocate those students to public school at EWS rates.
All private schools will provide their school fee info to edu. Dept and that will be posted online. The private schools have to pay salary to their teachers accordingly to the fee they are charging from students. There will be minimum wages set for teachers. Currently there are no minimum wages for teachers.
Students can be failed under grade 8 if not up to the minimum required standards. Currently no student can be failed up to 8 and it has degraded the education level because everyone used to pass.
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DELHI INDIAN
There's one more:
http://www.dnaindia.com/india/report-delhi-assembly-passes-bill-to-penalise-officials-for-delay-in-providing-services-2149258
"Delhi Assembly on Thursday passed the Delhi (Right Of Citizen To Time Bound Delivery of Services) Amendment Bill, a piece of legislation that will automatically deduct salaries of babus in cases of delay in delivering government services on their part."
Good job! Let the enforcement begins.
Quote:
Originally posted by febpreet
There's one more:
http://www.dnaindia.com/india/report-delhi-assembly-passes-bill-to-penalise-officials-for-delay-in-providing-services-2149258
"Delhi Assembly on Thursday passed the Delhi (Right Of Citizen To Time Bound Delivery of Services) Amendment Bill, a piece of legislation that will automatically deduct salaries of babus in cases of delay in delivering government services on their part."
Good job! Let the enforcement begins.
If it was already present and nothing new , what would have been the need to pass an amendment ?
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Fido.
Quote:
Originally posted by Garvo Gujarati
Quote:
Originally posted by san-hugo
Better talk on governance and results folks.
Talk about it!
Quote:
Originally posted by Fido
If it was already present and nothing new , what would have been the need to pass an amendment ?
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